Breaking News
Home / Delhi / ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਰੋਹਤਕ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1955 ‘ਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ- ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1976 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ‘ਚੋਂ 3.5 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1981 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 82 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1990 ‘ਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1996 ‘ਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ 2002 ਅਤੇ 2004 ‘ਚ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 2004 ‘ਚ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਈ। 15 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 191 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ‘ਤੇ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 24 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

About admin

Check Also

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

My Chatbot
Powered by Replace Me