Home / Breaking News / ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦਾ 660.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦਾ 660.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 660.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ  ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 660.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਵਾਸ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਰੱਦ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ 8 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟਡ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮਜ਼) ਨੂੰ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ  ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਾਂਗ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

About admin

Check Also

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਗਰਾ ‘ਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *