Home / Breaking News / ਆਮ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਆਮ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਪੱਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਸ਼, ਨਵੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਤਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 92 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੇਖ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਤਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇਕਰਣ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਲਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਨੁਪਾਤ ਟੀਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 94-95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਰੇਲ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਜੋ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾ ‘ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 160 ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਹਾਵੜਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 3 ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਿੱਲ, ਸਿੱਪੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਬਿੱਲ, ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

About admin

Check Also

ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੈਕੇਜ-ਪੰਜਾਬ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *