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बाबरी मस्जिद विध्‍वंस: सुप्रीम कोर्ट आरोेपियों के खिलाफ तेज सुनवाई में पक्ष में

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के आपराधिक मुकदमे में हो रही देरी पर चिंता जताई. कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या लखनऊ और रायबरेली के मुकदमों को एक ही कोर्ट में चलाया जा सकता है.

लखनऊ वाले मामले में बीजेपी और संघ परिवार के 19 बड़े नेताओं के ऊपर से साज़िश की धारा हटाई जा चुकी है. इसी को सीबीआई ने चुनौती दी है.

लखनऊ का मामला बाबरी मस्जिद के ढांचा गिराए जाने से जुड़ा है. रायबरेली का मामला भीड़ को उकसाने का है.

लखनऊ वाले मामले में साज़िश की धारा हटाने से अडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे बड़े नेताओं को राहत मिली थी. इन लोगों की दलील है कि 2010 में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने 9 महीने की देरी से अपील की थी. देरी के आधार पर इस मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए.

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 22 मार्च को सुनवाई करेगा. लखनऊ के मामले में तो आपराधिक साजिश की धारा हट चुकी है. रायबरेली के मामले में सभी धाराएं बरकरार हैं. अब सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के 22 मार्च की सुनवाई पर है.

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