ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,: ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਸ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਔਸਤਨ ਖ਼ਰਚੇ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।