ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸੁਆਲ?
ਪੰਜਾਬ -23-09-17 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੇਤ ਖਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਾਖ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਨਿਖਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਖੱਡਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।